माननीय्, गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले विपतसँग लड्न दिर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रमको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सातौ वैठकमा उहाँले त्यस्तो नीतिको आवश्यकता औल्याउनु भएको हो । हरेक बर्ष विपद्वाट मानविय क्षति बढ्दै जानुमा हाम्रा विकास नीतिहरु जिम्मेवार रहेको मन्त्री थापाको भनाई थियो । उहाँले विपतका लागि जिम्मेवार त्यस्ता विकास नीतिमा परिवर्तन औँल्याउनु भएको छ ।‘विपतलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान हामीले विकास नीतिमा सुधार ल्याउनु पर्ने थियो, गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, हाम्रो विकास नीति भनेकै डोजर नीति जस्तो भइरहेको छ । यस्ता नीतिगत कमजोरीले हामीमाथि विपद् थपिदै गएका छन् । उहाँले वाढी पहिरोबाट भइरहेको क्षतिको अर्को प्रमुख कारण अव्यवस्थित बसोबास भएको बताउनु भयो । ‘बाढी रोक्न सक्दैनौँ । हुरी बतास, हिमपात, भुकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद् रोक्न सक्दैनौँ । उहाँले भन्नुभयो, त्यस्ता विपतबाट मानविय क्षति कम गर्न व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने र भुकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने सरकारको नीति आवश्यक छ । माननीय गृहमन्त्री थापाले विपद्बाट हुँदै आएको धनजनको क्षतिलाई पहिलाको तुलनामा न्यूनीकरण गर्दै गइरहेको बताउनु भएको छ । उहाँले पहिलाको तुलनामा विपद् विरुद्धको पूर्व तयारी पनि व्यवस्थित बन्दै गइरहेको बताउनुभयो । यस्तै माननीय गृहमन्त्री थापाले विपद् विरुद्ध लड्न निजी क्षेत्रको पनि साथ सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनु भएको थियो । तत्कालको योजना कस्तो हुने ? मन्त्री थापाले विपद्बाट क्षति भएको ठाउँमा तत्काल उद्धार र पुर्नस्थापना गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । केही बस्तीहरु अझै संकटमा फसिरहेको भन्दै उहाँले त्यस्ता जोखिममा रहेका बस्तीलाई उद्धार गरि राहत पुर्याउने काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद्बाट प्रभावित वस्ती तथा परिवारलाई तत्काल खाद्य सामाग्री सहित अस्थायी आवास, उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । यस्तै उहाँले बाढी तथा पहिरोबाट क्षति भएका वस्तीको दिर्घकालिन पुर्नस्थानाको कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।