वैशाख ७, काठमाडौं

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि संघदेखि स्थानीय पालिकासम्मले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर जानुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ संशोधन तथा कार्ययोजना’ माथि भएको छलफलका क्रममा वक्ताहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा वन डढेलोका घटना बढ्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । बढ्दो डढेलो नियन्त्रणका लागि संघदेखि स्थानीय पालिकासम्मले ठोस कार्ययोजना बनाएर जानु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले गाउँघरमा गाईवस्तु पाल्ने क्रम घट्दै गएकाले वन जंगलमा इन्धन थुप्रीएका कारण वन डढेलोको जोखिम बढीरहेको बताउनु भयो । नेपालले भियतनाम देखि काठ आयात गरेको तर आफ्नै वनका बलिया काठहरु खेर गइरहेका तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । कार्यकारी प्रमुख भट्टले मस्यौदामाथि आएका सुझावहरुलाई समेटेर कार्ययोजना तयार गरी छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिनु भयो ।

वन तथा भू-संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक विजय राज पौडेलले संशोधन गर्नु पर्ने विषय र कार्ययोजनाका मुख्य बुँदाहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले पर्याप्त साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभावमा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न कठीन भइरहेको बताउनु भयो । विभिन्न क्षेत्रबाट अनावश्यक दवाव आउदा डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न नसकिएको उहाँको गुनासो थियो । यसैगरी वन डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले वन डढेलो हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक रमेशराज पन्तले दिगो लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यहरुमध्ये ९ वटामा वन डढेलोका विषय समावेश भएको भन्दै कार्ययोजना बनाउदै गर्दा यसलाई पनि हेर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले डढेलो नियन्त्रणमा पहिलो भूमिका नै स्थानीय समुदायको हुने हुनाले समुदायलाई तालिम र साधन स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । सहभागीहरुले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति निकै पुरानो भएकाले यसलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिवद्वय डा. भिष्म कुमार भूसाल र अर्जुन कुमार बम, नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्ण लगायतले पनि सुझाव राख्नु भएको थियो ।