समाचार

कार्तिकभित्र अस्थायी आवास अनुदान वितरण गरिसक्ने परिषद्को निर्णय

6, 2081

कार्तिक ६, काठमाडौं

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्‌को १४ औं बैठकले २०८१ असोज १०-१३ को अति भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितले गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेको छ।

कार्तिक २ गते बसेको परिषद्को बैठकले कार्यकारी समितिले क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित समूहमा वर्गीकरण गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. १ करोड, रु. ७५ लाख र रु. ५० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।

बैठकले अत्यावश्यकीय सेवा संचालन गर्ने, निजी आवासको हकमा अस्थायी आवासको निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउने, क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवास तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको विस्तृत क्षति आँकलनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। यीलगायतका कार्य गर्न र विस्तृत क्षति आँकलनको प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्य अगाडि बढाउन परिषद्ले समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ।

परिषद्ले १५ दिनभित्र स्थानीय तहको अत्यावश्यकीय सेवा संचालन गर्न र २०८१ कार्तिक मसान्तभित्र मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घर परिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। यसका साथै, मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन, जोखिममा रहेका बस्तीको प्राविधिक जोखिम आँकलन (Technical Risk Assessment) गर्ने तथा स्थानान्तरणका लागि प्रस्तावित स्थलको अध्ययन र जाजरकोट, बझाङ तथा डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएका भूकम्पको क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन तीन महिनाभित्र सक्ने समयसीमा तोकेको छ।   

त्यसैगरी, परिषद्को बैठकले जाजरकोट, बझाङ तथा डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएका भूकम्पको क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको पुनर्निर्माण एवं त्यसपछि मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्ने समयसीमा लाभग्राही कायम भएको तीन वर्षभित्र निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय परिषद्ले विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि विकास साझेदार तथा दातृ निकायसँग बृहत सम्मेलन गर्ने पनि तय गरेको छ।

परिषद्ले विपद्जन्य घटनाबाट मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएका व्यक्ति परिवारको निःशुल्क बीमा गराउने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने विधिको सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरि, विपद् प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोज तथा उद्धार एवम् आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रण उपकरण तथा सामग्री, आपत्‌कालीन ढुवानी साधन (Emergency Transportation Trucks) र हेलिकोप्टरको व्यवस्थाका लागि एक महिनाभित्र कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न समेत प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ।

परिषद्ले यस वर्षको जलवायुजन्य विपद्‌बाट भएको क्षति तथा नोक्सानी आँकलन (Climate Induced Loss and Damage Assessment) तयार गरी United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) को Conference of the  Parties (COP) मा प्रस्तुत गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

यसका साथै, तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि निर्णय गरेको छ।

बैठकमा संघीय मन्त्रीपरिषद्का उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रीहरु, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एवं प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका प्रतिनिधि, मुख्यसचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, अन्य तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति थियो।

केपी शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष

रमेश लेखक

माननीय गृह मन्त्री तथा कार्यकारी समिति अध्यक्ष

पदाधिकारी

डा. भीष्मकुमार भूसाल

कार्यकारी प्रमुख

रामबन्धु सुवेदी

सह सचिव

रोशनी कुमारी श्रेष्ठ

सह सचिव

ई. अर्जुन कुमार बम

सह सचिव (प्रा.)

आगामी कार्यक्रम

  • 29
  • Aso

15th October 14:00-1600 (UTC+8) INSARAG Asia-Pacific Regional Meeting

  • 3
  • 30
  • Aso

16th October 14:00-1600 (UTC+8) INSARAG Asia-Pacific Regional Meeting

  • 4