कार्तिक ५, काठमाडौं

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७ औं बैठक गृहमन्त्री एवम् समितिका अध्यक्ष माननीय रमेश लेखकको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले २०८१ असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको अति भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित स्थानीय तहमा भएको क्षतिका आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावितमा वर्गीकरण गरी राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।

समितिका सदस्यहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजकुमार गुप्तासहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्समक्ष ७१ प्रभावित पालिकालाई ४३ करोड राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो।

वर्गीकृत स्थानीय तहमध्ये अति प्रभावितमा रोशी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, महाँकाल गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिका छन्।अति प्रभावित तहले एक करोडका दरले राहत रकम पाउनेछन् ।

त्यस्तै, प्रभावित तहले ७५ लाखका दरले राहत रकम पाउनेछन् । प्रभावित पालिकाहरुमा फिदिम नगरपालिका, धुनवेशी नगरपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, भुम्लु गाउँपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका,खानीखोला गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका, भोटेकोशी गाउँपालिका, गोरञ्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, बेलका नगरपालिका छन्।

सामान्य प्रभावित तहले ५० लाखका दरले राहत रकम पाउनेछन् । प्रभावित पालिकाहरुमा सन्दकपुर गाउँपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, मानेभञ्जयाङ गाउँपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका,  माडी नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, विगु गाउँपालिका, शैलुङ्ग गाउँपालिका, गौरीशंकर गाउँपालिका, बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका, नेत्रावती डवजोङ्ग गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका खनीयाबास गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, वर्दिबास नगरपालिका, गौशला नगरपालिका छन् ।

त्यस्तै, रामेछाप नगरपालिका, दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका, उमाकुण्ड गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, राजपुर नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, परोहा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, बलान-बिहुल गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, जुगल गाउँपालिका, बलेफी गाउँपालिका, बाह्रविसे नगरपालिका, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, लहान नगरपालिका, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुदुधकण्ड नगरपालिका र माप्या दुधकोशी गाउँपालिका प्रभावित पालिकामा वर्गीकृत भएका छन्।

समितिले २०८१ असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको अति भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न र अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, संचार, विद्युत लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सामान्य मर्मत सम्भार गरी तत्काल संचालन गर्न लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकेको छ।

त्यसैगरि, बैठकले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्‍बाट प्रभावितका अलावा जाजरकोट, बझाङ्ग-बाजुरा  र डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका भूकम्पबाट क्षतिग्र्स्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन (Detailed Damage Assessment-DDA) यथाशीघ्र अघि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत् नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

यसका साथै, बैठकले यस वर्षको मनसुन अवधिमा अर्थात् २०८१ जेठ २८ गतेबाट २०८१ असोज २६ गतेसम्म भएका विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका एकजना सदस्यको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। समितिले विपद्का घटनापश्चात खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न विभिन्न विज्ञ व्यक्ति एवं संघसंस्थाहरूको सहयोग एवम् संलग्नताको कदर गर्दै धन्यवाद दिएको छ।

त्यसैगरि, बैठकले विभिन्न विपद्जन्य घटनापश्चात हुने खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकोप्टर तथा अन्य यन्त्र/उपकरण लगायतका सामग्रीहरुको व्यवस्था गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत् नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरेको छ।