सुर्खेत, भदौ ५

विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा लगानी बढाउने प्रतिवद्धता सहित यस वर्षको विश्व मानवीय दिवस सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सम्पन्न दुईदिने औपचारिक कार्यक्रमको अन्तिम दिन १० बुँदे कर्णाली घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।

जसमा जलवायु परिवर्तनका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कार्यमा सबै पक्षबीच नीतिगत र संस्थागत सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ । यसैगरी नेपाल जस्तो पर्वतीय भूपरिवेष्ठित मूलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक जोखिमको अध्ययनका साथै तथ्याङ्क प्रणालीलाई दरिलो बनाउदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले वाचन गर्नुभएको घोषणापत्रमा विपद्का समयमा उद्धारका क्रममा मृत्युवरण गरेका र घाईते मानवीय सहायताकर्मीप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी मानवीय सहायताकर्मीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी उद्धारका कार्यमा हुन सक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रले आवश्यक लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यस्तै मानवीय सहायताको क्रममा आम मानिसहरुलाई अभिप्रेरित गर्न पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्ने, एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय रुपमा उपलब्ध सामग्री र रैथाने ज्ञान र सीपको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई दिगोपना सुनिश्चित गर्ने लगायतका प्रतिबद्धताहरु जनाइएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्नुहुदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा तीनवटै सरकारबीच सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मुख्य मन्त्री कँडेलले केन्द्रीय सरकारले अझै पनि संघीय संरचनाको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको आफूलाई अनुभूति हुने गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्ले प्रभावित कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम राख्नु आफैमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले प्रभावितहरुको अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।   

यसैगरी कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले मानवीय सहायताका क्षेत्रमा क्रियाशिल हुन आम सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने बताउनु भयो । मन्त्री शाहले विपद्ले घरबार मात्र नभई कृषि, उद्योगलाई पनि नराम्ररी असर गर्ने भएकाले यसको जोखिम घटाउने तर्फ आवश्यक पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जान थालेको भन्दै यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हातमालो जरुरी रहेको बताउनु भयो । सोलुखुम्बुको थामे बाढी, केही वर्ष अघिको मनाङ्ग बाढी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बाढीलगायतले नयाँ पाठ सिकाएको भन्दै उहाँले यस किसिमका विपदको अध्ययन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले थामे बाढी अध्ययनका लागि प्राधिकरणले छिटै विज्ञ टोली पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सल्लाहकार तथा पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बर रावल, एआइएनका अध्यक्ष डा. एसपी कलाउने, प्रदेशस्तरीय बाल सञ्जालका अध्यक्ष गौमाया अधिकारी लगायतले पनि आ-आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो ।

यसैगरी FAO का भूटान र नेपाल सम्बन्धी प्रतिनिधि Ken Shimizu ले नेपाल बहुप्रकोपीय विपद्को जोखिममा रहेको भन्दै जुनसुकै बेला पनि नागरिकलाई मद्दत आवश्यक पर्न सक्ने हुनाले मानवीय सहायताकर्मीहरु सधै चनाखो भएर बस्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

कार्यक्रममा पाँचवटा प्यानल छलफलहरु पनि भएका थिए । जसमा खाद्य सुरक्षादेखि लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयलाई विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कसरी संवोधन गर्ने, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीदेखि विपद्का क्षेत्रमा क्रियाशिल मानवीय सहायताकर्मीहरुका चुनौतीसम्मका विषयमाथि छलफल गरिएको थियो ।