विराटनगर, असार २०

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गरी ज्यूधन जोगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । विराटनगरमा सम्पन्न ‘मनसुनजन्य विपद् र आगलागीजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी गोष्ठी’ लाई संवोधन गर्नु हुदै मन्त्री अधिकारीले जोखिम न्यूनीकरणमा कोशी प्रदेशलाई वैज्ञानिक तरिकाले नमूनायुक्त प्रदेश बनाउन आफूहरु तयार रहेको भन्दै संघीय सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विपद्का घटना घटिसकेपछि मात्र सक्रिय हुने तरिका बदल्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय कोशी प्रदेशका राज्यमन्त्री सिर्जना राईले विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तथ्याङ्कको सही व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसैगरी उहाँले विपदको जोखिमबारे बढी भन्दा बढी अध्ययन गरी त्यसका कारणहरु पत्ता लगाउनुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता अध्ययनले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायू परिवर्तनको विषयलाई सँगसँगै लिएर गईरहेको बताउनुभयो । यसपालीको मुख्य प्राथमिकता नै विपद् र जलवायू परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमतालहरुको जोखिमबारे अन्तरदेशीय अध्ययनहरु भईरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी चट्याङ्गबाट प्रभावित रहेको भन्दै यसबाट बच्ने उपायबारे सर्वसाधारणमा सचेतना पुर्याउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । विपद्को योजना बनाउदा खेरि नै सबै सरोकावाला निकायहरुलाई समेट्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले विपद्को जोखिमबारे आम सर्वसाधारणलाई सूचित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । साना साना कुराहरुबाटै यसको शुरुवात गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सहसचिव अधिकारीले सबै निकायहरुले सचेतनाका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

अन्तरक्रियामा विज्ञ विमल पाण्डेले आगलागीको जोखिम सम्बन्धी अध्ययनको नतिजासहितको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । यसैगरी विपद् कार्यकारी समितिका सदस्य रामकुमार दाहालले कोशी प्रदेशमा विपद्को अवस्था र प्रदेश सरकारबाट भएका कामहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने प्राधिकरणका अधिकृत बाशुदेव खनालले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका साथै विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणबाट भएका कामहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

सहभागीहरुले हैजा, झाडापखाला, ज्वरोजस्ता विपद्पछि आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र समुदायलाई सचेत गराउनु पर्ने, विपद्का तथ्याङ्कहरु उचित ढंगले राख्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई बढाउनु पर्ने, स्थानीय ज्ञान सीपको सदुपयोग गर्नु पर्नेलगायतका धारणाहरु राखेका थिए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमल बहादुर थापा, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मी, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभीजन वन कार्यालय, जिल्लास्थित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरुका साथै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।