जनकपुर, असार १९

गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय मधेश प्रदेशका मन्धी माननीय विमला अन्सारीले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मनसुनजन्य विपद् र आगलागीजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठी तथा अन्तरक्रियालाई संवोधन गर्नु हुदै मन्त्री अन्सारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलापमा प्रदेश सरकारलाई पनि जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मधेश प्रदेशका बासिन्दाहरु जुनसुकै मौसममा पनि विपद्को त्रासमा बस्नुपर्ने भन्दै उहाँले जाडोका बेला शितलहर र गर्मीका बेला तातो हावाको लहरसँगै बर्खाका बेला बाढी, डुबान र सर्पदंशको जोखिम रहेको बताउनुभयो । यसैगरी मधेशका जंगलहरुमा डढेलोको घटना पनि बढ्दै गएको प्रति सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी रहेको उहाँको धारणा थियो ।

यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले सिमा क्षेत्रमा भारत तर्फबाट निर्माण भएको बाँधका कारण नेपालको तराईका जिल्लाहरु डुबानमा परिरहेको भन्दै सीमा बैठकहरुमा यी कुराहरु उठ्नुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी नदी नाला र खोलाहरुमा थुप्रीएका गिटी बालुवाका कारण पनि जोखिम बढीरहेको तर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी रहेको अधिकारीको भनाई थियो । प्राधिकरणबाट नीति, रणनीति, कार्यविधीहरु बनाउने तर्फ धेरै काम भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव अधिकारीले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवले स्थानीय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरुलाई सक्षम बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरुलाई पनि सँगै लिएर जान आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी सचिव यादवले विपद् पछिका क्रियाकलापमा भन्दा पनि विपद् आउनै नदिनका लागि पूर्वतयारीमा बढी लगानी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

अन्तरक्रियामा विज्ञ विमल पाण्डेले आगलागीको जोखिम सम्बन्धी अध्ययनको नतिजासहितको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । यसैगरी प्राधिकरणका अधिकृत बाशुदेव खनालले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका साथै विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणबाट भएका कामहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । मधेश प्रदेश गृह मन्त्रालयको तर्फबाट अधिकृत टेक विक्रम शाहले मधेस प्रदेशमा विपद्को अवस्था र जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारबाट गरिएका प्रयासहरुबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।

सहभागीहरुले विपद्को पहिरो रेस्पोण्डर समुदाय स्वयं हुने भएकाले उनीहरुलाई यसबारे सचेत गराउनु पर्ने, विपदबारे विद्यालय र क्याम्पसहरुमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका धारणाहरु राखेका थिए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र मधेस प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव राजीव पोखरेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामु राज कडिया, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभीजन वन कार्यालय, जिल्लास्थित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुका साथै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।