स्थानीय स्रोत र प्रविधिको महत्व

भूकम्पबाट सुरक्षित संरचना निर्माण गरेर भूकम्पबाट हुने जोखिम न्यून गर्ने संकल्प गर्न हरेक वर्ष हामीले भूकम्प सुरक्षा दिवसको आयोजना गर्दै आएका छौं । वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको दिन पारेर सचेतना र संकल्पको अभियान थालेको २६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपालको यो विशिष्ट प्रयासको अरु देशहरुले सह्राना गरेका छन् । अनुकरण पनि गर्न थालेका छन् ।

आजको दिन मूलभूत रुपमा 'भूकम्प उत्थानशील' जसलाई सरल भाषामा भूकम्प थेग्ने संरचना भन्न सकिन्छ बनाउने प्रतिबद्धता गरी हाम्रा नीति र योजनालाई सोही दिशातर्फ अभिमुख गर्ने दिन पनि हो ।

भूकम्प उत्थानशीलता निर्माण गर्न अझै धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा यसै वर्षका दुई मध्यमस्तरका भूकम्पले पुर्याएको क्षति र नोक्सानीले पनि देखाएको छ । हाम्रा घरका साथसाथै विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायका भवनहरु भूकम्प थेग्ने खालका छैनन् जसका कारण मध्यमस्तरको भूकम्प आउँदा पनि यसै वर्षमात्र १५५ जनाको ज्यान गयो । 

यसै अवस्थालाई पनि विचार गरेर हामी "स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ' भन्ने नारा तय गरेर राष्ट्रव्यापी अभियानमा छौं । म यो अवसरमा दोहोर्याउन चाहन्छु, भूकम्पबाट बच्ने भनेको भूकम्पबाट सुरक्षित हुने संरचना बनाएर मात्र हो ।

भूकम्प प्रतिरोधी संरचना भन्नेबित्तिकै हामी धेरैको दिमागमा कंक्रिट र रड प्रयोग गरेर ढलान गरी बनाइएका घरमात्र बुझ्ने चलन पनि छ । तर, ढुंगा काठलगायतका स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर पनि सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ ।

पश्चिम नेपालमा गत र यस वर्ष गएका भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु हेर्दा गोलो ढुंगा र माटोको जोडाइ रहेको घरहरु जसमा कुनै बन्धन वा नस राखिएको छैन, त्यस्ता घर बढी क्षति भएका छन् । तर ताछिएका चेप्टो ढुंगा प्रयोग गरिएका र बन्धन राखेका घरमा तुलनात्मक रुपमा कम क्षति पुगेको छ ।

त्यसकारण स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने ढुंगालाई काटेर, काठ तथा बाँस प्रयोग गरेर पनि बलियो घर बनाउन सकिन्छ । ढुंगा प्रयोग गरेर सयौं वर्षअघि बनाइएको ललितपुर पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर हाम्रा सामु उदाहरण बनेर उभिइरहेकै छ ।

एक दशक घनिभूत काम

डोटी भूकम्पयताका प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट प्रति घर परिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएअनुसार स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रभावित पाँच जिल्लामा २ अर्ब २६ करोड रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । २०८० पुस मसान्तसम्म कायम भएका लाभग्राहीको संख्या ७२ हजार २ सय १५ छ भने करिब ४५ हजार ५ सय १८ ले सम्झौता गरिसक्नुभएको छ । निर्माण सम्पन्न र निर्माण भइरहेका अस्थायी आवासका संख्या करिब ३५ हजार पुगेको छ ।

अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिले लाभग्राही कायम गर्ने, सम्झौता गर्ने र लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।

भूकम्प लगायत सबै खालका विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थानका लागि बुझाइ अभिबृद्धिदेखि लगानीसम्मका अवधारणालाई ठोस गर्न प्राधिकरणले  राष्ट्रिय विपद् उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिरहेको छ । यसमा हामीले विपद् र जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे बुझाइ अभिबृद्धि गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् जोखिम शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरण गर्ने कुरामा जोड दिएका छौं ।

यही उद्देश्यअनुरुप अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको भूमिका बढाइएको छ । त्यसैगरि उत्थानशीलता बृद्धिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी तथा सार्वजनिक लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्ने र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि विपद् पूर्वतयारी जस्ता प्राथमिकता क्षेत्रहरु निर्धारण गरेका छौं । प्राधिकरणको संयोजनमा तयार भएको आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य आँकलन २०२२-२०२३ ले यसका यथेष्ट पूर्वतयारीका लागि मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।   

भूकम्प लगायत विपद्‍बाट हुने क्षति कम गर्न यो दशक अर्थात् २०८० देखि २०९० सम्म घनिभूत रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विषमताका कारण हामीले भोग्ने क्षति तथा नोक्सानीमा हरेक वर्ष बृद्धि हुँदै गएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा लगभग शुन्य योगदान रहेता पनि जलवायु परिवर्तनका कारण खासगरी २०७८ देखि यता असामान्य प्रकृति र प्रवृत्तिका विपद्का घटनाबाट हामीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरिरहेका छौं ।

२०७८ सालमा मेलम्ची बाढीले भयंकर ठूलो क्षति पुर्यायो । मेलम्ची नगरपालिकाका अनुसार उक्त नगरपालिकामा मात्र ३० अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो ।

गत वर्ष कर्णाली र सुदूर पश्चिम बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चायो । प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्र ६ अर्ब ४२ करोड भन्दा बढीको क्षति भयो ।

यसै वर्ष पूर्वी नेपालका पाँचथर संखुवासभा र ताप्लेजुङमा गएको बाढीले २८ वटा जलविद्युत आयोजना र २७ वटा लघु जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा १० अर्बभन्दा बढीको नोक्सान भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । त्यसक्रममा दर्जनभन्दा बढी पुल, खानेपानी संरचना बगायो । सयौं घरमा क्षति पुगेको छ । हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन नष्ट भयो ।

पुनर्निर्माणका लागि तीन पूर्वसर्त

हामी जाजरकोट लगायतका भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त घर तथा अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । प्राधिकरणको नेतृत्वमा सबै सम्बद्ध सरकारी निकाय एवं विकास साझेदारहरुको सहभागितामा भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भूकम्पको साथै बाढी, पहिरोबाट क्षति भएका सबै खालका संरचना पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जस्तै प्रभावकारी काम गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था, बलियो सांगठनिक संरचना र पर्याप्त वजेटको आवश्यकता पर्दछ ।

त्यसका साथै सबै तहका सरकार एवं सम्बद्ध सबै निकायबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यस्तो समन्वयकारी निकायका रुपमा पुनर्निर्माण अभियानको नेतृत्व गर्न तयार रहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू गृहमन्त्री ज्यू लगायत समक्ष उल्लेख गर्न चाहन्छु ।   

भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण त छँदै छ हामीले देशैभरिका निजीलगायत सबै खालका संरचनाहरु अझ खासगरी विद्यालय भवन, स्वास्थ्य सम्बन्धी भवन, सरकारी भवनका साथै सुरक्षा निकायका भवनहरु कुन सुरक्षित छन् कुन सुरक्षित छैनन् भनेर जोखिम आँकलन गरिहाल्नु पर्छ । किनभने हामी सबैलाई थाहा छ भूकम्प जुनसुकै बेला आउनसक्छ ।

म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । सन् २०१० मा हैटीको पोर्ट-ओ-प्रिन्समा गएको भूकम्पमा परी ६० प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको मृत्यु हुन पुग्यो । त्यहाँ पुनर्निर्माण अभियान असफल हुनुको एउटा कारण यो पनि एक हो ।

(२६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा २०८० माघ २ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको धारणामा आधारित)