समाचार

पुनर्निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्था, बलियो सांगठनिक संरचना र पर्याप्त बजेट- अनिल पोखरेल

Mag 4, 2080

स्थानीय स्रोत र प्रविधिको महत्व

भूकम्पबाट सुरक्षित संरचना निर्माण गरेर भूकम्पबाट हुने जोखिम न्यून गर्ने संकल्प गर्न हरेक वर्ष हामीले भूकम्प सुरक्षा दिवसको आयोजना गर्दै आएका छौं । वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको दिन पारेर सचेतना र संकल्पको अभियान थालेको २६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपालको यो विशिष्ट प्रयासको अरु देशहरुले सह्राना गरेका छन् । अनुकरण पनि गर्न थालेका छन् ।

आजको दिन मूलभूत रुपमा 'भूकम्प उत्थानशील' जसलाई सरल भाषामा भूकम्प थेग्ने संरचना भन्न सकिन्छ बनाउने प्रतिबद्धता गरी हाम्रा नीति र योजनालाई सोही दिशातर्फ अभिमुख गर्ने दिन पनि हो ।

भूकम्प उत्थानशीलता निर्माण गर्न अझै धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा यसै वर्षका दुई मध्यमस्तरका भूकम्पले पुर्याएको क्षति र नोक्सानीले पनि देखाएको छ । हाम्रा घरका साथसाथै विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायका भवनहरु भूकम्प थेग्ने खालका छैनन् जसका कारण मध्यमस्तरको भूकम्प आउँदा पनि यसै वर्षमात्र १५५ जनाको ज्यान गयो । 

यसै अवस्थालाई पनि विचार गरेर हामी "स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ' भन्ने नारा तय गरेर राष्ट्रव्यापी अभियानमा छौं । म यो अवसरमा दोहोर्याउन चाहन्छु, भूकम्पबाट बच्ने भनेको भूकम्पबाट सुरक्षित हुने संरचना बनाएर मात्र हो ।

भूकम्प प्रतिरोधी संरचना भन्नेबित्तिकै हामी धेरैको दिमागमा कंक्रिट र रड प्रयोग गरेर ढलान गरी बनाइएका घरमात्र बुझ्ने चलन पनि छ । तर, ढुंगा काठलगायतका स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर पनि सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ ।

पश्चिम नेपालमा गत र यस वर्ष गएका भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु हेर्दा गोलो ढुंगा र माटोको जोडाइ रहेको घरहरु जसमा कुनै बन्धन वा नस राखिएको छैन, त्यस्ता घर बढी क्षति भएका छन् । तर ताछिएका चेप्टो ढुंगा प्रयोग गरिएका र बन्धन राखेका घरमा तुलनात्मक रुपमा कम क्षति पुगेको छ ।

त्यसकारण स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने ढुंगालाई काटेर, काठ तथा बाँस प्रयोग गरेर पनि बलियो घर बनाउन सकिन्छ । ढुंगा प्रयोग गरेर सयौं वर्षअघि बनाइएको ललितपुर पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर हाम्रा सामु उदाहरण बनेर उभिइरहेकै छ ।

एक दशक घनिभूत काम

डोटी भूकम्पयताका प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट प्रति घर परिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएअनुसार स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रभावित पाँच जिल्लामा २ अर्ब २६ करोड रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । २०८० पुस मसान्तसम्म कायम भएका लाभग्राहीको संख्या ७२ हजार २ सय १५ छ भने करिब ४५ हजार ५ सय १८ ले सम्झौता गरिसक्नुभएको छ । निर्माण सम्पन्न र निर्माण भइरहेका अस्थायी आवासका संख्या करिब ३५ हजार पुगेको छ ।

अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिले लाभग्राही कायम गर्ने, सम्झौता गर्ने र लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।

भूकम्प लगायत सबै खालका विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थानका लागि बुझाइ अभिबृद्धिदेखि लगानीसम्मका अवधारणालाई ठोस गर्न प्राधिकरणले  राष्ट्रिय विपद् उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिरहेको छ । यसमा हामीले विपद् र जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे बुझाइ अभिबृद्धि गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् जोखिम शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरण गर्ने कुरामा जोड दिएका छौं ।

यही उद्देश्यअनुरुप अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको भूमिका बढाइएको छ । त्यसैगरि उत्थानशीलता बृद्धिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी तथा सार्वजनिक लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्ने र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि विपद् पूर्वतयारी जस्ता प्राथमिकता क्षेत्रहरु निर्धारण गरेका छौं । प्राधिकरणको संयोजनमा तयार भएको आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य आँकलन २०२२-२०२३ ले यसका यथेष्ट पूर्वतयारीका लागि मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।   

भूकम्प लगायत विपद्‍बाट हुने क्षति कम गर्न यो दशक अर्थात् २०८० देखि २०९० सम्म घनिभूत रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विषमताका कारण हामीले भोग्ने क्षति तथा नोक्सानीमा हरेक वर्ष बृद्धि हुँदै गएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा लगभग शुन्य योगदान रहेता पनि जलवायु परिवर्तनका कारण खासगरी २०७८ देखि यता असामान्य प्रकृति र प्रवृत्तिका विपद्का घटनाबाट हामीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरिरहेका छौं ।

२०७८ सालमा मेलम्ची बाढीले भयंकर ठूलो क्षति पुर्यायो । मेलम्ची नगरपालिकाका अनुसार उक्त नगरपालिकामा मात्र ३० अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो ।

गत वर्ष कर्णाली र सुदूर पश्चिम बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चायो । प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्र ६ अर्ब ४२ करोड भन्दा बढीको क्षति भयो ।

यसै वर्ष पूर्वी नेपालका पाँचथर संखुवासभा र ताप्लेजुङमा गएको बाढीले २८ वटा जलविद्युत आयोजना र २७ वटा लघु जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा १० अर्बभन्दा बढीको नोक्सान भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । त्यसक्रममा दर्जनभन्दा बढी पुल, खानेपानी संरचना बगायो । सयौं घरमा क्षति पुगेको छ । हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन नष्ट भयो ।

पुनर्निर्माणका लागि तीन पूर्वसर्त

हामी जाजरकोट लगायतका भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त घर तथा अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । प्राधिकरणको नेतृत्वमा सबै सम्बद्ध सरकारी निकाय एवं विकास साझेदारहरुको सहभागितामा भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भूकम्पको साथै बाढी, पहिरोबाट क्षति भएका सबै खालका संरचना पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जस्तै प्रभावकारी काम गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था, बलियो सांगठनिक संरचना र पर्याप्त वजेटको आवश्यकता पर्दछ ।

त्यसका साथै सबै तहका सरकार एवं सम्बद्ध सबै निकायबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यस्तो समन्वयकारी निकायका रुपमा पुनर्निर्माण अभियानको नेतृत्व गर्न तयार रहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू गृहमन्त्री ज्यू लगायत समक्ष उल्लेख गर्न चाहन्छु ।   

भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण त छँदै छ हामीले देशैभरिका निजीलगायत सबै खालका संरचनाहरु अझ खासगरी विद्यालय भवन, स्वास्थ्य सम्बन्धी भवन, सरकारी भवनका साथै सुरक्षा निकायका भवनहरु कुन सुरक्षित छन् कुन सुरक्षित छैनन् भनेर जोखिम आँकलन गरिहाल्नु पर्छ । किनभने हामी सबैलाई थाहा छ भूकम्प जुनसुकै बेला आउनसक्छ ।

म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । सन् २०१० मा हैटीको पोर्ट-ओ-प्रिन्समा गएको भूकम्पमा परी ६० प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको मृत्यु हुन पुग्यो । त्यहाँ पुनर्निर्माण अभियान असफल हुनुको एउटा कारण यो पनि एक हो ।

(२६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा २०८० माघ २ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको धारणामा आधारित)

पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड"

सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष

नारायणकाजी श्रेष्ठ

माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा कार्यकारी समिति अध्यक्ष

पदाधिकारी

अनिल पोखरेल

कार्यकारी प्रमुख

भरत मणी पाण्डे

सह सचिव

रामेश्‍वर मरहट्टा

सह सचिव

नवराज सापकोटा

सह सचिव

आगामी कार्यक्रम

  • 29
  • Aso

15th October 14:00-1600 (UTC+8) INSARAG Asia-Pacific Regional Meeting

  • 3
  • 30
  • Aso

16th October 14:00-1600 (UTC+8) INSARAG Asia-Pacific Regional Meeting

  • 4