काठमाडौं, असार ६
मनसुनजन्य विपद्बाट पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा लगायत जिल्लाहरुमा भएको क्षतिको अवस्था, तत्काल गर्नुपर्ने काम तथा सरकारका प्राथमिकताबारे उप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नु भएको छ । 
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले खोज तथा उद्दारको निरन्तरता, जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण, घाइतेको उपचार, अभाव भएका स्थानमा खाद्यान्नको ढुवानी, खानेपानी तथा विद्युत आपूर्ति एवं आवागमन पुनर्स्थापनालाई क्रमश: प्राथमिकताका आधारमा थालिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा मनसुन भित्रिएको दिन २०८० जेठ ३१ गतेदेखि परेको भारी वर्षाबाट आज अपरान्हसम्म पूर्वी पहाडका तीन जिल्लासहित भोजपुर, तनहुँ, नुवाकोट र गोरखामा गरी १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २६ जना वेपत्ता छन् । आठ जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ । ४१ वटा घर पूर्ण रुपमा र सातवटा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।  
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी पहिरोबाट सडक र पुलमा मात्रै ४० करोडको हाराहारीमा क्षति भएको जानकारी दिनुहुँदै मेची राजमार्ग सुचारु गराउन हेवाखोलामा १० दिनजतिमा बेलीब्रिज राख्नसकिने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।   
छलफलमा ताप्लेजुङबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद योगेश भट्टराई, संखुवासभाबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद दीपक खड्का, पाँचथरबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद वसन्त नेम्वाङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य मा. लिला देवी वोखिम (लिम्बू)ले आ-आफ्ना जिल्लामा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुका बारेमा उल्लेख गर्नुभयो । 
सांसदहरुले घरबास गुमाएकाहरुका लागि टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कतिपय स्थानमा हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्न अवस्था रहेको, तत्कालका उद्दार तथा राहतका लागि जिल्लामा रकम निकासा गर्नुपर्ने, यातायात सुचारुमा जोड दिइनुपर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु राख्नुभएको थियो ।  
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरुका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिन सकिने विद्यमान प्रावधानबारे जानकारी गराउनुभयो ।
छलफलमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु एवं विपद् सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।