काठमाडौं, जेठ ७

सरकारले जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार जेठ ५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढी पहिरो लगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा पूवर्तयारी̧ जोखिम आँकलन, जोखिम पूर्वचेतावनी̧ विपद् प्रतिकार्यको तयारी तथा विपद् न्यूनीकरण र पुनलार्भका क्रियाकलापहरूमा जोड दिंदै विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन सम्बन्धी बुँदा नम्बर १०७ देखि ११६ सम्म निम्न १० वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ:

१०७. जलवाय परिवतर्नका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्थानशीलता वृद्धि गरिनेछ। जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम गरिनेछ । बाढी पहिरो लगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिनेछ।

१०८. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् पूवर्तयारी̧ जोखिम आँकलन, जोखिम पूर्वचेतावनी̧ विपद् प्रतिकार्यको तयारी तथा विपद् न्यूनीकरण र पुनलार्भका क्रियाकलापहरू समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न विद्यमान संरचनालाई थप चुस्त र सुदृढ बनाइनेछ । विपद्पश्चातको क्षतिपूर्ण पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ।

१०९. बहुतले भवनमा हुनसक्ने आगलागी, वन डढेलो लगायतका घटना नियन्त्रणका लागि उपयुक्त आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोगी समूहको मान्यता दिलाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

११०. आगलागी, डढेलो, दुघर्टना र आपराधिक क्रियाकलापबाट सख्त घाइते भएकालाई शीघ्र उद्धार गरी उपचार गर्न एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी एकीकृत रूपमा परिचालन हुनेगरी राष्ट्रिय एकीकृत आकिस्मक सेवा प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१११. जलवायु परिवतर्नका मुद्दामा नेपालको वार्ता तथा सम्झौता क्षमता अभिवद्ध गरिनेछ। हिमाल बचाऔँ अभियान शुरु गरिनेछ। अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा जलवायु सङ्काटले उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र क्षतिको पुनभर्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिनेछ।

११२. नेपालको हिमशृङ्खलादेखि पहाड तथा तराईसम्म जलवायु परिवतर्नबाट परेको प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षण संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त ̧ प्रविधि तथा ज्ञान र सीपको परिचालन गर्दै समुदायकेन्द्रित कायर्क्रमहरू सञ्चायलन गरिनेछ ।

११३. उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मौसम सूचना सञ्जाल विस्तार गर्दै हिमालय जलवायु प्रभावको अध्ययन गरिनेछ । जल तथा मौसम पूवार्नुमान र पूवर्सूचना प्रणाली थप विश्ववसनीय बनाउन राडार जडान तथा स्वचालिच सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

११४. कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, भेरी जस्ता बृहत तथा संरक्षित जलाधारमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तरसम्बन्ध कायम राखी जलाधारीय स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तर्नको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्ध गरिनेछ ।

११५. कानून तजुर्मा गरी कार्बन व्यापारमा जोड दिइनेछ। प्लास्टिक झोला प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कागजको झोला उत्पादन तथा प्रयोगलाई अभियानको रूपमा सञ्चाललन गरिनेछ।

११६. पूवार्धार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवं खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता वस्तुहरूको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, जथाभावी उत्खननबाट नदी किनारका भौतिक संरचना तथा मानव बस्तीमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उक्त पदाथर्हरूको दिगो, नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चत गर्न एवं लाभको समन्यायिक बाँडफाँट, उपयोग र संरक्षणमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी  एकीन गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।