काठमाडौं, बैशाख २९

यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्‍बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत उल्लेख गरी 'एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना' तयार गरिने भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७ औं बैठकले त्यस सम्बन्धी तयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

देशका विभिन्न स्थानमा हुने सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्दार लगायतका कार्यहरुका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधन स्रोतको विवरण सहितको कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न बैठकले निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरि, बैठकले २०७८ र २०७९ मा गएका भूकम्पहरुबाट घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न आवश्यक विधि बनाएर दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय पनि गरेको छ । २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७८ साउनमा खोटाड, २०७९ कार्तिकमा डोटी र २०७९ माघमा बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर गएका भूकम्पहरुबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका ५ हजार ८८० घरहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

बैठकले गृहसचिवको नेतृत्वमा, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका प्रतिनिधिहरु रहेको एउटा कार्यदललाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा गर्नुपर्न आवश्यक संशोधन तयार गरी मन्त्रीपरिषद्‌मा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरि, बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी आवश्यक निर्णग गर्ने तय गरेको छ ।

बैठकले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिहरु बसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८० तयार गरी आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ ।  

बैठकमा आफ्नो संक्षिप्त धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिमलाई न्यून गर्न सकिने भएकोले सम्बन्धित सबै निकायले पूर्वतयारी र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो असावधानीका कारण गर्ने सक्ने तयारी पनि नगरेर, समयमा निर्णय नगरेर, अकर्मण्य बसेका कारण वा निर्णयलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयनमा नलगेका कारण कमजोरी हुन नपाओस् भन्नेमा सजग हुन आग्रह गर्दछु ।'

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मनसुनजन्य विपद्‍बाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्न पूर्वतयारीमा नै जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नु हुँदै त्यसका लागि आफ्ना मन्त्रालयको पर्याप्त सहयोग हुने बताउनुभयो ।

बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्काका विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव देव कुमारी गुरागाईं, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमन अर्यालको उपस्थिति थियो ।

त्यसैगरि, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकद्वय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्यमञ्चका सदस्य-सचिव, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक अबरुद्ध भएका ३० मिनेटभित्र 'स्पट' मा पुग्ने र २ घन्टाभित्र सुचारु गर्नसक्ने गरी १२६ स्थानबाट मेसिनहरु परिचालनको योजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो । सचिव शर्माले ११६ वटा मेसिनहरु र १३ वटा बेलिब्रिज पनि 'स्ट्याण्बाइ' राखिएको बताउनुभयो ।