'विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म'

राष्ट्रिय कार्यशालामा

माननीय उपप्रधानमन्त्री एव गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यूको मन्तव्य

गृह मन्त्रालयले ललितपुर महानगरपालिका र राजनीतिशास्त्र अध्ययन सङ्घ (APSS) सँगको सहकार्यमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको 'विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म' विषयक यस राष्ट्रिय कार्यशालाका सभापति एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, संघीय संसदका माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकहरू ।प्रमुख राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु एवं विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपालस्थित विभिन्न देशका महामहिम राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय एव विकास साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल रेडक्रसलगायत मानवीय क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिज्यूहरू एवं विज्ञज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।

यस कार्यक्रममा उपस्थित र सक्रिय सहभागिता जनाउने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।आठ वर्षअघि बैसाख १२ गते गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाई गएको विनाशकारी भूकम्प स्मृति दिवसको पूर्वसन्ध्या हामी उपस्थित भएका छौं । सर्वप्रथम सो भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रध्दाञ्जली व्यक्त गर्दछु । भूकम्पको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापनका साथै यसको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका चरणसम्म खटिने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, दातृ निकाय, विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था, निजी क्षेत्र र समुदाय लगायत सबैमा विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस घटनाको पाठ, सिकाई तथा अनुभवहरूलाई संस्थागत गरी आगामी दिनमा घट्न सक्ने यस प्रकृतिका महाविपद् र नियमित रुपमा घटिरहने मनसुनजन्य बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता घटनाको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र क्षमता विकास थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरका दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त मुलुक हो। नेपालको भौगर्भिक अवस्थिति, मनसुन, जलवायु एवं वातावरणीय परिवर्तन लगायतका कारण वार्षिक औसत ३,००० भन्दा बढी विपद्का घटनाहरु घट्ने गरेको र सोबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको यहाँहरुलाई विदितै छ। जसले विकासको गतिमा समेत अवरोध पुर्याएको छ।

नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई ईङ्गित गर्दछ। जसमा सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समुदाय र नागरिक स्वयं पनि यसबारे सुसुचित र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ। सबै तहका सरकारका संयन्त्रहरूका साथसाथै गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समुदायसम्म विपद जोखिमको बुझाई अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ।

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध, नीतिगत व्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी तदअनुरुपका क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारका सबै निकाय र तहसँग नीतिगत समन्वय एवं विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भई विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पूनर्निर्माण र पूनर्स्थापनाका विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।

विपद् सम्बन्धी नीतिगत दिशानिर्देशका बावजुद यसको कार्यान्वयन र भइरहेका अभ्यासहरू चूनौतिपूर्ण छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवं साधनश्रोतको सीमितता छ। तथापि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचनागत एव संस्थागत व्यवस्था भएको छ। जसमा नेपाल सरकारको श्रोतका साथै दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग परिचालन गरिएको छ र यसलाई क्रमशः बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ।

आजको छलफलमा विपद् सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनमा तीनै तहबाट भइरहेको अभ्यासलगायतका विद्यमान अवसर तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी उच्च राजनीतिक तहमा दीगो विकास र विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका  साथ राष्ट्रियस्तरका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वसहितका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल गर्न आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा अपेक्षा गरिएअनुरुप घनिभूत छलफल, विश्लेषण हुन सकेको मैले महशुस गरेको छु। यो कार्यशालाबाट राष्ट्रियस्तरमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरु, उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु एव आम सरोकारवालाहरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालको सन्दर्भ, राज्यको प्राथमिकता लगायत समग्र स्थितिको समीक्षा भएको मैले पाएँ ।

विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ। विपद्का सबै चरणहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, ड्रोनलगायतका उपकरणहरूको समुचित प्रयोग, अन्य नव प्रवर्तनमुखी प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै समुदायको परम्परागत ज्ञानशीपमा आधारित मौलिक प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।  

सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र समुदायको खोज तथा उद्धार क्षमतालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउँदै लैजान एकीकृत तालिम केन्द्रको स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। आगलागीका घटनाको बढ्दो क्रम र विगत वर्षहरूमा यसबाट हुने प्रत्यक्ष क्षति झण्डैझण्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिंदा स्थानीय तहले गर्दै आएको अग्नि नियन्त्रण र वारुणयन्त्र व्यवस्थापनको कार्यलाई आवश्यक परेको अवस्थामा थप सहयोग गर्न संघीय तहमा अग्नि नियन्त्रण संयन्त्र निर्माण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पूनर्स्थापनामा प्राधिकरण मात्र नभई शहरी विकास मन्त्रालय, नदी नियन्त्रणका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषिबालीमा पुग्ने क्षति न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलित कृषिबाली प्रवर्द्धनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका कार्यक्रममा लगानी प्रवर्द्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिम्मेवार भई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विकास निर्माणलाई विपद संवेदनशील बनाई भवन आचारसंहिताको उचित कार्यान्वयनमा जोड दिदै विपद् व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा केन्द्रीत नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपद्का समयमा आवश्यक खुल्ला स्थान पहिचान र विकासजस्ता दीर्घकालीन महत्वका अत्यावश्यक कार्यहरुमा परिचालन गर्नुहुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु।

विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रियस्तरमा बहुप्रकोपीय जोखिमको आँकलन/नक्शांकन गर्ने, विकास योजनामा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका अवयवलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप समन्वयात्मक भूमिका अभिवृद्धि गरी प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रीत गराई अन्य निकायहरूलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्रियाशील गराउन लगाउन आवश्यक क्षमता अभिबृद्घि गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी, विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा दातृ निकाय, साझेदार संस्था र निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, सम्भावित क्षतिबाट राज्यलाई पर्ने व्ययभार कम गरी नागरिक तहसम्म बिमा संस्कृतिको राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सके विपद् व्यवस्थापनका हाम्रा प्रयासहरु थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुनेछ।

छलफलमा उठान भएका नीतिगत रिक्तता र अभ्यासमा देखिएका कठिनाईका विषय र सुझाव लगायतका विषयलाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नेछ। यसैगरी सबै सम्बन्धित सरोकारवालाले आ-आफ्नो तह र तप्काका तीनै तहका सरकारसँगको संयुक्त प्रयासले उत्थानशील नेपाल निर्माणको लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएको छु।