काठमाडौं, चैत्र १९

विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरुले आउने दिनहरुमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका घटनाहरु बढ्ने जोखिम भएकोले नेपालले न्यूनीकरणका साथसाथै क्षतिपूर्तिका लागि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्राधिकरणको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको 'जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको विश्वव्यापी बहस तथा नेपालले गर्नुपर्ने तयारी' विषयक अन्तरक्रियामा उहाँहरुले क्षतिको मापन तथा क्षतिपूर्ति दाबीका लागि थप अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड पनि दिनुभयो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले क्षति तथा नोक्सानीलाई राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरुमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यका तर्फबाट पनि लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

तुलाधरले भन्नुभयो, 'कोप २७ मा क्षति तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने निर्णयले हाम्रो अपेक्षा बढेको छ । तर, एउटा परिस्थितिमा कोष स्थापनाको निर्णय गरिएको भए पनि त्यसमा पैसा हाल्नेहरुकै बारेमा प्रष्ट नरहेको र विकसित राष्ट्रहरुकै अवस्था खराब रहेकोले न्यूनीकरणको हाम्रो प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।'

उहाँले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी बेहोरिरहेका नेपालजस्ता देशको कुनै पनि योगदान नरहेकोले जसका कारण भएको हो उनीहरुबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने मुद्दालाई नै जोड दिएर उठाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका घटनाहरुको बैज्ञानिक विश्लेषण तथा मापन गरी क्षतिपूर्तिका लागि विभिन्न संस्थाहरुसँगको सहयोगमा पैरवी गर्न प्राधिकरणका तर्फबाट भएका पहलहरुका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।

पोखरेलले भन्नुभयो, 'जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरुबाट भएका क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न त्यसको वैज्ञानिक मापन गरी उक्त क्षतिलाई वित्तीय आंकडा (financial terms) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी शुरुवाती आधार स्थापनाका कामहरु भएका छन् ।'  

बीबीसी विश्व सेवाका वातावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्काले तीव्र गतिमा बद्लिइरहेको जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चित्र प्रस्तुत गर्दै विश्व उर्जा राजनीतिका कारण जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको मुद्दा निश्कर्षमा पुग्न समय लाग्ने बताउनुभयो ।

जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरुको ‘इन्टेन्सिटी’ र ‘फ्रिक्वेन्सी’ दुवै बढिरहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै खड्काले भन्नुभयो, 'नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रहरुको अनुकूलन कार्यक्रमहरु अब अप्रयुक्त भइसकेका छन् । विश्व तामपान वृद्धिका असरहरुका कारण क्षति तथा नोक्सानीमा थप बढोत्तरी हुने खतरा छ । तसर्थ, क्षति कम गर्ने र विश्वव्यापी परिणामका स्थानीय प्रभावसँग जुध्न काम थालिहाल्न जरूरी छ ।'

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव हरि शर्माले क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न तथ्य र प्रमाणहरु आवश्यक पर्ने भएकोले यसमा क्षमता बढाउन सबै सरोकारवालाहरुबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अन्तरक्रियाका क्रममा अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ  विमलराज रेग्मीले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीवापतको क्षतिपूर्तिको मुद्दा नेपालजस्ता राष्ट्रले पाउने जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित भएको बताउनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक रञ्जन कुमार दाहालले क्षतिलाई वित्तीय आंकडामा प्रस्तुत गर्ने नेपालको क्षमतामा कमी रहेको बताउँदै जलवायु कोष (Climate Fund) को पनि अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्राक्टिकल एक्सनका जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता विज्ञ धरम उप्रेतीले पूर्वानुमानका प्रविधिलाई स्थानीय आपतकालीन संचालन केन्द्रसम्म लैजान सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

युएनडिपीका जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशीलता कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले क्षति तथा नोक्सानी कोषमार्फत् क्षतिपूर्तिको दाबीका लागि नेपालले उपकरण, ढाँचा तथा प्रणाली बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।   

अन्तरक्रिया वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त आयोजनामा भएको हो । अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले कार्यक्रम आयोजना गर्न सहयोग गरेको थियो ।