काठमाडौं, जेठ २३
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीमित साधन स्रोत तर असीमित विपद् जोखिम चुनौती रहेकोले यसको सामना whole of the society अवधारणाबाट मात्र गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सबको चासो र चनाखोपनको अपेक्षा गर्नुभएको छ । 
आज प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले मनसुनजन्य विषमताको सामना गर्न सबैको सहयोग परिचालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जेठ २१ गतेको कार्यकारी समितिके बैठकबाट निर्णय भई गठन भएको मनसुन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र एवं विपदका घटनापछिको प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन One Stop Centre को रूपमा संयोजनकारी भूमिका खेल्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :
१.    जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनुसनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको आँकलन सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथसाथै अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम देशका अधिकांश स्थानहरुमा सरदर भन्दा बढी हुने संभावना ३५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको पनि विभागको आँकलन छ । त्यसकारण, यस वर्ष मौसमी विषमताका घटनाहरु बढी हुनसक्छन् । 
२.    यसप्रकारको परिदृश्यलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य 
राष्‍ट्रिय कार्ययोजना, २०८१ लाई मिति २०८१।०२।२१ को कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गरी सबै मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सम्वद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । हामीले कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुरुपको कार्य गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई अनुरोध पनि गरेका छौं ।
३.    यस वर्ष विपद्‍बाट करिब १८ लाख १ हजार नागरिक र ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ । त्यसैगरि, मनसुनजन्य विपदबाट ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार तथा राहत दिनु पर्ने आँकलन पनि गरिएको छ । 
४.    कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्य नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ  जसमा सबै सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले कार्य गर्नेछन्। कमाण्ड पोष्टले मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिई र जोखिमको आँकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र एवं विपदका घटनापछिको प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन One Stop Centre को रूपमा संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछ। यसै पोष्टले विपद् व्यवस्थापनका लागि परिचालित हुने सरकारी, गैरसकारी एवं वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुने सामग्रीको परिचालनमा समेत समन्वय गर्नेछ।
५.    डेढ महिनाअघि कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेलत्तगै केही पूर्वतयारीका कामहरु पनि भएका छन्। ढुंगा, गिटी, बालुवा थुप्रिएर जोखिममा रहेका खासगरी पुल, पुलेसाको सुरक्षाका लागि तत्काल थुप्रिएका सामग्रीहरु नियमानुसार हटाउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ । 
६.    सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला मजिष्ट्रेटलगायत सम्वद्ध पक्षहरु बीच बैठक गरी नाला तथा ड्रेनेजहरु सफा गराई प्राकृतिक वहावलाई कायम गराउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
७.    गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितमा फ्लाइङ् स्क्वाड (Flying Squad) का रुपमा उच्च जोखिममा रहेका स्थलहरुको अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।  
८.    खोज, उद्धार र राहतका निम्ति अपुग श्रोत साधनको व्यवस्थापनका निम्ति सहयोगी संघसंस्था, साझेदार संस्थाहरु, ढुवानी र यातायात व्यवसायीका केन्द्रीय महासंघहरु, निजी हेलिकप्टर कम्पनीको एसोसिएसन आदिसँग बैठक भएको छ । विपद्को अवस्थामा Free Emergency call  को व्यवस्था गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय,  नेपाल टेलिकम लगायतका निकायसँग समन्वयात्मक बैठक भएको छ । 
९.    प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप सहायता कोषदेखि प्रदेश, जिल्ला र ४४० स्थानीय तहसम्मका विपद् कोषहरुसम्म ६ अर्व ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । 
१०.    चालु अवस्थामा १३ वटा बेलिब्रिज छन् । देशका विभिन्न भागमा सडक खोल्नका लागि हेभी इक्युप्मेन्टहरु  तैनाथ गरिएका छन् । काठमाडौं र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सेनासँग रहेका सबै  हेलिकोप्टर परिचालन गर्न सकिने नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  
११.    खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग ७३ हजार ६७० क्वीन्टल चामल मौज्दात छ । त्यसैगरी, विभिन्न गोदामहरुम ४६ हजार ७४० त्रिपाल, ८ हजार ३५१ टेन्ट, १७ हजार ३५५  ब्लाँकेट, ६ हजार १६० स्लिपिङ म्याट, ५ हजार ५२३ सेल्टर किट, २ हजार १०२ सेल्टर उपकरण, ८ हजार ६०३ भान्सा सम्बन्धी सरसामनको सेट, ३३ हजार ९३१ हाइजिन सेट मौज्दात छ । 
१२.    मनसुनजन्य विपदमा खटिन सक्ने जनशक्तिको कुरा गर्दा नेपाली सेनाका १० हजार ८४७ नेपाल प्रहरीका  १० हजार ५८५ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ९ हजार ९२४  तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा छ भने  विपद्का समयमा सुरक्षा निकायका थप जनशक्ति पनि आवश्यकताअनुसार परिचालन हुनेछन् ।   
१३.    स्वयंसेवकहरु परिचालन गर्न एउटा सूचना प्रणाली पनि व्यवस्थित गरिएको छ जहाँ १ लाखभन्दा बढी स्वयंसेवकहरूले नाम दर्ता गरका छन्। 
१४.    विपद्‍जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा राज्यका निकायहरुका अतिरिक्त राजनीतिक पार्टीहरुको पनि दायित्व रहन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सबै राजनीतिक दलमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विभाग रहनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार भोलि बिहीबार सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका विपद् व्यवस्थापन विभाग वा समितिका प्रमुख तथा सदस्यहरुको बैठक राखेको छु । 
१५.    म खासगरी यस वर्षको मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न अथवा विपद्का घटनाहरु हुँदा प्रतिकार्यमा यो सदनमा रहेका सबै दल, नेता गण एवं सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरुको चासो, चनाखोपन र सक्रियताको अपेक्षा गर्दछु । 
१६.    हामी निजी क्षेत्रको सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका पदाधिकारीहरुले कार्यकारी समितिकै बैठकमा उपस्थित भएर थप सहयोग र जिम्मेवारी दिन माग नै गर्नुभयो । हामीले उहाँहरुबाट खासगरी खाद्य सामग्री एवं राहत सामग्रीको ढुवानीलगायतमा सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । 
१७.    सूचना तथा संचारको विषयलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विपद्को जोखिमबारे आम जनमानसलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नका लागि कमाण्ड पोष्टले आवश्यकताअनुसार दैनिक प्रेस बुलेटिन जारी गर्नेछ । सर्वसाधारणले मनसुन भर ११५५ नम्वरको टोल फ्रि अर्थात् फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बरबाट बाढीसम्बन्धी सूचना  पाउन सक्नु हुनेछ । Bipad Portal लगायत अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीहरु पनि छन् जहाँबाट जानकारी हासिल गर्न सकिनेछ । 
१८.    नागरिकको जीवन बचाउने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । कुनै नीति, नियम, नियमावलीले पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यमा अवरोध गर्न हुँदैन भनेर म लागिपरेको छु र कुनै निर्णय गर्नुपर्यो भने पहल गर्ने आश्वासन दिएको छु ।   
१९.    सीमित साधन स्रोत तर असीमित विपद् जोखिम, जलवायुजन्य विषमताका कारण विपद् जोखिममा आएको तीव्रता एवं प्रवृतिमा आएको परिवर्तन हाम्रो लागि चुनौती हो ।  यी चुनौती सामना whole of the society अवधारणाबाट मात्र गर्न सक्छौं । त्यसकारण छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरु, विकास साझेदारहरु, गैरसरकारी साझेदार संघसंस्था, सामुदायिक संघसंस्थाहरु, संचारमाध्यम सबैको सहयोग परिचालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भैरहेको छ ।