प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्यप्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवम् हानिकारक असर भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीमाथि अन्यायका भएको छ । हाम्रा नागरिक बाढी पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य संकटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।’

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आईपीसीसी)ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको बताउनुभयो ।

'हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था आएको छ । यो हामी सबैका लागि चेतावनीको घण्टीसमेत हो', प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले नेपालका हिमाललाई यातना दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'तिनीहरुलाई पहिले बचाउनुहोस्। हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्छ । त्यसले विश्व समुदायको सेवा मात्र गरेको छैन, तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको छ ।'

प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने जोडदार धारणा राख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले हालै गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत ‘प्रकृति विरुद्धको युद्ध बन्द गर्’ भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको विषय पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेका छौं । म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन् ।’

नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले यो विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि रहेको पनि स्मरण गराउनु भयो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजङ्गल कायम गरेको यथार्थ विवरण राख्नु भयो । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत् एक सय बिलियन डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरु सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर अनुदानको माग गर्नुभयो । उहाँले क्षति तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

'जिएसटी रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्ने, तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने दिशानिर्देश गरेको छ । हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सघन छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।