काठमाडौं, कार्तिक १९

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पपछि खोज तथा उद्धारको काम मूलभूत रुपमा सम्पन्न भएकोले अब उपचार, राहत र पुनर्निर्माणमा जोड दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।

आज बिहान बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “भूकम्पलगत्तै सबै राजनीतिक दल, संघीय सरकार र यसका विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हामीले खोज, उद्धार र उपचारको काम मूलभूत रुपमा पूरा गरेका छौं । अब राहत र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्मिाणलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान ऐन, विधि र संरचनामा विगतको अनुभवको समेतको समीक्षा गरी थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्न पनि जोड दिनुभयो ।  

प्रधानमन्त्री दाहालले कुन भूगोल निजी आवास निर्माण तथा बस्ती बसाउन जोखिमपूर्ण छ र कुन भूगोल सुरक्षित छ भनेर भौगर्भिक अध्ययन गर्न र त्यससम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, उहाँले विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु ७७ जिल्लामा भण्डारण गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विपद् समयमा अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया सरलीकृत गर्न एवं विपद् पश्चातको सुरक्षित र दिगो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने विशेष प्रावधानका साथ आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र विद्यमान व्यवस्थालाई समायानुकूल परिमार्जन गर्ने निर्देशन पनि दिनुभयो ।

बैठकले भूकम्प प्रभावितका लागि आवश्यक पर्न सक्ने थप स्वास्थ्य जनशक्ति सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा राख्ने र थप सघन उपचारको आवश्यकता भएका घाइतेहरुलाई स्वीकृत मापदण्ड अनुसार नि:शुल्क औषधोपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको आवश्यकताका आधारमा राहत, अस्थायी आवास सहितका तत्कालिक कार्यहरुका लागि थप रकमको व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी, भूकम्पबाट भएको क्षतिको लेखाजोखा तथा प्रभाव मूल्यांकन गरी आवश्यकताको पहिचान गर्ने  र सोका आधारमा योजनाबद्ध रुपमा राहत, पुननिर्माण र पुनर्स्थापना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा एकीकृत र एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि निर्णय भएको छ । बैठकबाट भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास र विपद् उत्थानशील संरचना निर्माण एवं भौगर्भिक अवस्था समेतको अध्ययन गरी जोखिम आँकलनका आधारमा बस्ती विकासका कार्य प्रारम्भ गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

बैठकमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री आफैँले तत्काल उद्धारको पहल लिनुभयो । उद्धारको काम लगभग पूरा भएको छ। कोही बेपत्ता छैनन् । तत्कालको राहतमा अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।”

बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई, अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताबाट सबैमा उर्जा मिलेको बताउँदै प्रभावकारी राहत व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका लागि आ-आफ्ना निकायबाट यथासंभव योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकले भूकम्पमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ ।