काठमाडौं, बैशाख ११

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पको आठौं बार्षिकीका सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित 'विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म' विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्तव्य राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड पनि दिनुभयो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'विपद्का सबै चरणहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, ड्रोनलगायतका उपकरणहरूको समुचित प्रयोग, अन्य नव प्रवर्तनमुखी प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै समुदायको परम्परागत ज्ञानशीपमा आधारित मौलिक प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।' 

विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रियस्तरमा बहुप्रकोपीय जोखिमको आँकलन तथा नक्शांकन गर्ने, विकास योजनामा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका अवयवलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको आयोजना र ललितपुर महानगरपालिका एवं राजनीतिशास्त्र अध्ययन संघको संह-आयोजनामा भएको कार्यशालाका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापनका लागि आफूहरु केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्य गर्न लालायित भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा, नेकपा एमालेका सचेतक पदम गिरी र विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रामेश्वर फुँयाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सूर्य सुवेदी र सांसद माधव सापकोटाले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य एवं एकीकृत समाजवादीको विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा. गंगालाल तुलाधर, राप्रपाका प्रतिनिधि, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, जिसस महासंघका अध्यक्ष राजन मेहता, सांसदहरु गंगाराम चौधरी, अनितादेवी साहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंह, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र जल तथा उर्जा आयोगका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले आ-आफ्ना निकायले गरिरहेका कार्यहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको संस्थागत विकास, राष्ट्रिय चुनौती एवं अवसर सम्बन्धी प्रस्तुततीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले न्यूनीकरणमा राज्यको लगानीले व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने लगानी उल्लेख्य मात्रामा घटाउने बताउँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा छिमेकी राष्ट्रहरुसँग खासगरी बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणलीको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  

कार्यशालामा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले विपद् व्यवस्थापनमा चिनिया नीतिगत तथा संस्थागत अभ्यासहरुबारे जानकारी गराउँदै पूर्व सूचना प्रणालीमा दुई देशबीच समन्वय गर्न सकिने बताउनुभयो । राजदूत सोङले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाललाई गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनु भयो ।  

गृह मन्त्रालय विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत विषय र यसको अभ्यास अवस्था सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रा.डा. विशालनाथ उप्रेतीले नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेकोले भूकम्प सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  सहआयोजक राजनीतिशास्त्र अध्ययन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाईले जोखिम न्यूनीकरण नै मूल नीति हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यशालामा सबै ठूला राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरु विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।